काठमाडौँ, असार १५ — संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लगभग एक दशकपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको बाटो खुलेको संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले आइतबार संसदमा पेश गरेका थिए। सो विधेयकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले छलफलका लागि अघि सारेपछि संसदमा विधेयकमाथिको बहस औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो।
बिज्ञापन
छलफलको सुरुआतमा मन्त्री अमनलाल मोदी, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले आ-आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरे। उनीहरूले विधेयकको केही प्रावधानमा सुधारको खाँचो औंल्याएका छन् भने समग्रमा विधेयक संघीयताको मर्मअनुकूल बनेको उल्लेख गरेका छन्।
संसदको कार्यसूची अनुसार आइतबारकै बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
विधेयक पारित भएमा संघीय निजामती सेवा सञ्चालन, सरुवा, बढुवा, तालीम, मूल्याङ्कन र अनुशासन लगायतका विषयहरूमा एकीकृत कानुनी व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले तीनै तहका सरकारबीचको प्रशासनिक समन्वयमा स्पष्टता ल्याउने सांसदहरूको धारणा छ।
यसबीच, नागरिक समाज र कर्मचारी संगठनले विधेयकले कर्मचारीको सेवा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय छलफलमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
